क्या संभव है Old Pension Scheme – वित्त सचिव ने दिया बड़ा बयान!
वित्त सचिव ने Old Pension Scheme को old बताते हुये कहा ये अब संभव नहीं क्योंकि इस व्यवस्था से प्राइवेट कर्मचारियों का होगा बड़ा नुकसान।
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन एक बड़ा वयान देते हुये कहा कि सरकार युवाओं में रोजगार स्थापित करने के मकसद से तरह-तरह की स्किल डवलपमेंट योजनाओं का शुभारंभ कर रही है, उन्हें देश की अलग -अलग कंपनियों प्रशिक्षण के अलावा उन्हे स्किल फुल बनाने के लिये 1000 से भी ज्यादा औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान यानि ITI की स्थापना और उन्हें आधुनकि रूप दे रही है। ऐसे में सरकार का पूरा प्रयास है कि सरकार एक स्किल फुल यूथ की कल्पना करें।
ऐसे में Old Pension Scheme को लागू करने का मतलब है कि एक खाई जैसी व्यवस्था तैयार करना जिससे लोगो के बीच असंतोष की भावना जाग्रत हो सकती है। जो की हमारे समाज के लिये नुकसानदायक हो सकता है। सोमनाथन ने कहा कि नयी पेंशन स्कीम को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच बातें चल रही है जिसमें से कई मुद्दों पर सकारात्मक परिणाम भी बना है। जिससे देश के युवाओं को उनके जीविका का हक़ मिल सके।
Old Pension Scheme से New Pension Scheme में आ रही दिक्कतें
वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा है कि केंद्र सरकार की राज्य सरकार से इन मुद्दों पर काफी बातें चल रही हैं जिसमें राज्य सरकार ने कई मुद्दों पर सकारात्मक पहल दिखाई है पर अभी भी कुछ मुद्दों है जिन पर राज्य सरकार और केंद्र के बीच काफी रसाकसी चल रही हैं जिनमें से कुछ मुद्दों ये हैं –
- 1 . राज्य सरकार अपना प्रश्न उठाते हुये कहते हैं कि ये स्कीम नयी है, जो कि शेयर बाजार से जुडी हुई है जिसमें मार्केट का उतार-चढ़ाव का दौर चलेगा ऐसे में एक निश्चित पेंशन मिलना मुमकिन नहीं है। इसलिए उम्मीद है कि केंद्र सरकार कैसे भी एक फिक्सड पेंशन स्कीम लेकर आये।
- 2 . दूसरा ये है कि जो भी पेंशन मिले वो फिक्स्ड ही रहे ऐसा न होना चाहिये उसमे महंगाई दर के साथ DA का भी प्रावधान हो जिससे सार भर बढ़ती महंगाई से लड़ पायें।
- 3 . तीसरा ये है कि न्यूनतम पेंशन योजना भी लागू हो।
टीवी सोमनाथन ने साफ़ किया है कि Old Pension Scheme किसी भी हालत में लागू नहीं की जा सकती। क्योंकि ऐसा करने पर जो सरकारी नौकरी में नहीं है उनके साथ ज्यादती हो जायेगी। क्योंकि उन्हें उस हिसाब का सैलरी और भत्ता नहीं मिल सकता है। ऐसे में दोनों कर्मचारी के बीच एक बड़ी खायी उत्पन्न होगी जो कि हमारे समाज के लिये अच्छी नहीं रहने वाली है। ये नतीजा वित्त मंत्रालय में बनी कमेटी की एक रिपोर्ट के हिसाब से मिली। जिसके बाद Old Pension Scheme को लागू न करना है बेहतर माना गया है।
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